politics

नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना छ। तर यही परिकल्पनाभित्रका प्रावधानले भने मुलुकलाई अस्थिर सरकारहरूको शृंखलाबाट मुक्ति दिलाउने देखिन्न। नयाँ चुनावपछि बन्ने संसद् पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमैदानकै रूपमा बढी प्रयोग हुने सम्भावना छ। ‘थ्रेसहोल्ड बिनाको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकाले संसद्मा कसैको बहुमत पुग्नु असम्भव जस्तै हुन्छ,’ संवैधानिक मामलाका जानकार नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यसैका कारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको छ।’ २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत नल्याएपछि संसदीय गणित खेलाउँदै पटकपटक सरकार बदल्ने रोग सुरु भएको थियो। त्यसलाई निदान गर्न भन्दै दुइटा संविधानसभामा निकै लामा बहस भए। अन्तत: ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ अपनाउने भन्दै संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखिए। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा कुनै पनि सरकारमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। झट्ट हेर्दा यसले विगतको भन्दा केही सुधारिएको व्यवस्था हो भनेर तर्क गर्ने आधार दिन्छ। तर, यी प्रावधानले मात्र सरकारको अस्थिरता रोकिन्न। किनभने संविधानको यही धारा (१००) को उपधारा २ र ३ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला पदमुक्त हुनेछन्। विगतको संसदीय व्यवस्थामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो। तर अहिले ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ। थ्रेसहोल्ड बिनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत रहेकाले कुनै पनि दलको संसद्मा बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ। यसले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन निर्माणको बाध्यता सिर्जना गर्छ। ‘यस्तै प्रावधानले गर्दा हाम्रो संसदको गरिमा घटदै गएको छ, संसदको भूमिका कमजोरजस्तो देखिएको छ,’ आचार्यको विश्लेषण छ, ‘आगामी दिनमा पनि थ्रेसहोल्ड राखेर व्यवस्थामा केही सुधार गरिएन भने अस्थिरता रोकिँदैन, संसद् अस्थिरताको थलो मात्र बनिरहन्छ।’ निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल मात्र संसद्मा आउन सक्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राख्ने हो भने दलहरूको संख्या सीमित हुन्छ। त्यसले संसदभित्र निश्चित दलबीच मात्र गठबन्धन बनाएर चल्ने वातावरण बन्न सक्छ। तर, थ्रेसहोल्ड नहुँदा दलहरूको संख्या अहिलेकै जस्तो बग्रेल्ती हुन्छ। थोरै सिट भएका पार्टीहरूले सत्तामा पुग्न गठबन्धन अदलबदल गरिरहन्छन्। जसले सरकार स्थिर रूपमा चल्न व्यवधान भइरहन्छ। अस्थिर सरकार बन्ने रोग अहिलेसम्म केन्द्रमा मात्र थियो। नयाँ संविधान पुरै कार्यान्वयनमा आइसक्दा यस्तै समस्या प्रदेश सरकारमा पनि सर्न सक्छ। किनभने प्रदेशमा पनि केन्द्रकै जस्तो निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाबाट सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि केन्द्रकै जस्तो छ। प्रदेश सभाको चुनावको निर्वाचन प्रणालीमा पनि थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो भने धेरै दल आउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकार पनि अस्थिर बनिरहने सम्भावना छ। के छ संविधानमा? धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। (२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ। (४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्. तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन। (५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ। साभार कान्तिपुर - See more at:  
Previous
Next Post »